ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਮਹਿੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ) ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ,ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੌਮੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ, ਸੂਬਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ "ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ" ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਜਿਹਾ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਪੁਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿਯਤ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਖਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ, ਕੈਮਰੇ ਤੋੜਨਾ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਗਲਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੇਵਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ |