ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਅਦਾਰਾ ਦੋਆਬਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ)-ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ 27 ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ੀਦਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆ ਕਾਰਨ ਨਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ,ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡਆਫਿਸ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਪ੍ਰਿੰ.ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਪ੍ਰਿੰ. ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਰੀ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਦਿ ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 27 ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜਾ ਸਮਾਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੈਟਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋ 30 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 242 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ।ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਤੁਫਾਨ ਕਾਰਨ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਸਨ : ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ।